वाराणसी/20 नवंबर 2025 ।उत्तर प्रदेश सरकार आगामी 01 दिसंबर 2025 से एलएमवी-1 (घरेलू) और एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के नेवर पेड व लॉग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए बहुप्रतीक्षित बिजली बिल राहत योजना 2025–26 शुरू करने जा रही है। योजना में पहली बार उपभोक्ताओं को विलम्बित अधिभार पर शत–प्रतिशत (100%) ब्याज माफी और मूल बकाये पर भी चरण अनुसार अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। साथ ही सभी श्रेणियों के विद्युत चोरी प्रकरणों पर राजस्व निर्धारण में छूट का भी अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।तीन चरणों में लागू होगी योजना, यह योजना “जल्दी आये, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं” सिद्धांत पर आधारित होगी।प्रथम चरण: 01 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025,द्वितीय चरण: 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026,तृतीय चरण: 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तारीखों की घोषणा की गई है।योजना का लाभ पाने हेतु रु 2000 का पंजीकरण शुल्क देना अनिवार्य होगा। पंजीकरण UPPCL Consumer App, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखियों, फिनटेक एजेंट्स, खंड/उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर अथवा मीटर रीडर के माध्यम से किया जा सकेगा। मोबाइल OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा तथा एक मोबाइल नंबर से अधिकतम दो पंजीकरण ही संभव हैं। पूर्वांचल डिस्कॉम के 58.90 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिन पर कुल 26,576 करोड़ रुपये का बकाया है।पंजीकरण के बाद एकमुश्त भुगतान चुनने वाले उपभोक्ताओं को 31.03.2025 या उससे पहले के सभी विलम्बित अधिभार पर 100% ब्याज माफी मिलेगी।साथ ही मूल बकाये पर चरण अनुसार अतिरिक्त छूट:प्रथम चरण: 25% छूट,द्वितीय चरण: 20% छूट,तृतीय चरण: 15% छूट मिलेगी। यदि उपभोक्ता तृतीय चरण की समाप्ति तक पूरा भुगतान नहीं कर पाते, तो उन्हें डिफाल्टर माना जाएगा और योजना का लाभ समाप्त हो जाएगा।750 रुपये मासिक किश्त योजना सभी चरणों में पंजीकरण पर 100% ब्याज माफी व मूल बकाये पर 10% अतिरिक्त छूट दी जाएगी।हर माह की 25 तारीख तक वर्तमान बिल + किश्त का भुगतान अनिवार्य बिल न मिलने पर प्रोविजनल बिल से भुगतान करना होगा डिफॉल्ट शुल्क:1 माह – 50 रु,2 माह – 150 रु और 3 माह – 300 रु होगालगातार 4 माह डिफॉल्ट पर उपभोक्ता योजना से बाहर होंगे। योजना में स्थायी रूप से विच्छेदित कनेक्शन, RC जारी उपभोक्ता तथा न्यायालय में लंबित मामलों वाले उपभोक्ता भी लाभ ले सकेंगे पूर्वांचल डिस्कॉम क्षेत्र में सहज, व्योमटेक, BLS सहित फिनटेक एजेंसियों के 24,610 VLE/एजेंट तथा 1,113 विद्युत सखियाँ उपभोक्ताओं के पंजीकरण व भुगतान के लिए सक्रिय हैं। एजेंटों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।प्रत्येक उपखंड व गांव में ई-रिक्शा और मुनादी के माध्यम से जानकारी प्रसारित की जा रही है। सभी फील्ड कर्मियों, मीटर रीडरों और एजेंटों को बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराकर उनसे संपर्क व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 21 जनपदों के जिलाधिकारियों को भी सहयोग हेतु अवगत कराया गया है। सभी पात्र उपभोक्ताओं से यह अनुरोध है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी और लाभकारी बिजली बिल राहत योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित बकाये का समाधान कर स्थायी राहत प्राप्त करें।
