वाराणसी, 17 नवम्बर। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभागवार प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।डीएम ने कहा कि कार्यों और योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण प्रगति लाते हुए सभी अधिकारी बेहतर परफॉर्मेंस प्रदर्शित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य निष्पादन में लापरवाही या ढिलाई के कारण सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में कम प्रगति वाले विभागों की विशेष समीक्षा की गई, जिनमें सेतु निगम, नियोजन विभाग (फैमिली आईडी), बेसिक शिक्षा (पीएम पोषण व विद्यालय निरीक्षण), पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग, लोक शिकायत, तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शामिल रहे। डीएम ने सेतु निगम के तहत निर्माणाधीन पुलों के कार्यों में तेजी लाने के साथ लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।फैमिली आईडी प्रगति की समीक्षा में उन्होंने नगर निगम के सफाईकर्मियों, पीएम स्वनिधि लाभार्थियों तथा शहरी क्षेत्रों में सक्रिय समूहों की फैमिली आईडी शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। मनरेगा से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए डीसी मनरेगा को आवश्यक निर्देश दिए गए।डीएम ने पीएम पोषण, सीएमआईएस, विद्यार्थियों की उपस्थिति, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लंबित छात्रवृत्ति मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए ताकि पात्र छात्र-छात्राओं को समय से लाभ मिल सके।पर्यटन, स्वच्छ भारत मिशन, महिला एवं बाल विकास तथा अन्य विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं में समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निस्तारण विभागीय प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए।इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
